धनगढीः सुदूरपश्चिमका लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्रदेश सरकारले विभेदपूर्ण कानुन निर्माण गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
लेखा समूहका कर्मचारीले वृत्ति विकासको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन्। उनीहरुले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र प्रदेश सभा सदस्यहरुको तलबभत्तासमेत रोक्ने भएका छन्। आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीको बैठकले वृत्ति विकासको मुद्दामा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकाल्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
जसअनुसार २५ पुसदेखि लेखाका सबै काम रोकेर पेन डाउन गरेर लेखा कार्यालयमा धर्ना दिने र आवश्यकताअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिनेछन्। उनीहरुले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुमाथि अन्याय गरेका भन्दै तलबभत्ता रोक्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत लेखा समूहका सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनेगरि यशाशिघ्र प्रदेशको ओएनएम गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।कर्मचारी समोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुनेगरि प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत २२ पुसदेखि २४ गतेसम्म प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयमा लेखाका सबै कर्मचारी जम्मा भएर छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली ल्याउँदा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकास नै अबरुद्ध हुने प्रावधान अमान्य हुने निष्कर्ष लेखा समूहका कर्मचारीको छ। उनीहरूले सुनियोजित रुपमा सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्।
देिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थीले समाचार लेखेका छन् ।
