काठमाडौं । ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाप्रति चासो बढेसँगै न्यायपरिषद्ले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले केहीबेरमै आकस्मिक बैठक डाक्न निर्देशन दिएका छन्। परिषद् स्रोतका अनुसार, बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिसहितका विषयहरू छलफलमा पर्न सक्ने भए पनि मूल एजेन्डा भने आलम प्रकरणमा गरिएको फैसलामाथि छानबिन नै हुनेछ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको ‘शून्य समय’ अनौपचारिक बैठकमा उक्त फैसलाबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि यो विषयलाई न्यायपरिषद्को औपचारिक छलफलमा ल्याउने तयारी गरिएको हो।
उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासबाट सांसद आलमलाई सफाइ दिने फैसलापछि त्यसमा संलग्न रहेका न्यायाधीशहरूमाथि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
थारु यसअघि विशेष अदालतका वरिष्ठ सदस्य रहँदा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएका थिए भने सोही प्रकरणमा सरोकारवालाहरूलाई दोषी ठहर गरिएको थियो। पछिल्लो समय थारु वीरगञ्ज सरुवा भई बसेको इजलासबाट सांसद आलमलाई सफाइ दिने फैसलामा संलग्न थिए।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक नभए पनि मुद्दाको मिसिल र रायकिताबको प्रतिलिपि मगाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। आलमलाई सफाइ दिने क्रममा देखिएका अस्वाभाविक घटनाक्रमहरू परिषद्को ध्यानाकर्षणमा परेका छन्।
न्यायपरिषद्मा अध्यक्षसहित सदस्यहरू सपना प्रधान मल्ल, रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया छन्। स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश थारु र अर्का न्यायाधीश अर्जुन महर्जनलाई परिषद्मै तानेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
