एजेन्सी । नेपाल वर्षौंयताकै गम्भीर राजनीतिक संकटबाट हल्लिएको छ । सरकारले प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेसँगै सुरु भएको घटनाक्रम छिट्टै व्यापक असन्तोषमा रूपान्तरित भयो ।
जेनजी पुस्ताका युवाहरू सडकमा ओर्लिए । उनीहरू आफ्नो डिजिटल जीवनरेखा गुमाउनु मात्र होइन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र थकित देखिने राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि क्रोधित थिए । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा सरकारी भवनहरूमा आगजनी भयो । संसद, न्यायपालिका, सिंहदरबार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवाससमेत जलाइयो । दर्जनौँ मानिस मारिए र अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो ।
यी घटनालाई बुझ्न रुसका विज्ञहरू, राजनीतिक विश्लेषक, विद्वान् र क्षेत्रीय विज्ञहरूको विचार संकलन गरिएको छ । उनीहरूको टिप्पणीले नेपाल गम्भीर मोडमा पुगेको जटिल अवस्थालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्छ । संरचनागत समस्या, जेनरेसन जेडको भूमिका, नेतृत्व असफलता र बाह्य शक्तिको सम्भावित प्रभावसम्म ।
एशियाली तथा अफ्रिकी अध्ययन संस्थानका सहयोगी प्राध्यापक, बोरिस भोल्कोन्स्की
आजको अशान्तिको जड राजतन्त्रको अन्त्य हो, त्यो गल्ती थियो । त्यसलाई कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन गर्दा प्रणालीगत भ्रष्टाचारको ढोका खुलेको हो । तत्कालीन ट्रिगर भनेको विकल्प नदिई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय हो । धेरै नेपालीका लागि यसले विदेशमा कार्यरत आफन्तहरूसँगको सम्पर्क नै काटिदियो । एकपटक सरकारले कमजोरी देखाएपछि जनआक्रोश हिउँको गोलोझैँ बढ्दै गयो र अन्ततः हिंसामा परिणत भयो ।
इन्डो–प्यासिफिक कार्यक्रमकी अनुसन्धान सहयोगी, एल्जा शिर्गाजिना–
नेपाल फेरि पनि स्थायी जस्तै भएको सामाजिक अस्थिरतामा फसेको छ । कहिले कांग्रेस, कहिले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए पनि समस्या उस्तै छन्। अर्थतन्त्र जडानमै छ, सामाजिक तनाव कायमै छ र गहिरा संरचनागत असन्तुलन मेटिएका छैनन् । जातव्यवस्था र विभेद अझै बलियोसँग बाँचेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयासले यसैमा आगो झोस्यो । भ्रष्टाचार शासन प्रणालीमा मात्र घुसेको छैन, यसैसँग पर्यायवाची भइसकेको छ । यो पहिलो प्रदर्शन होइन तर यसपटकको तीव्रता फरक छ । तत्काल केही शान्त देखिए पनि मूल समस्या समाधान हुँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति देखिएन ।
एशियाली तथा अफ्रिकी अध्ययन संस्थान, मोस्को राज्य विश्वविद्यालयका इल्या स्पेक्टर-
नेपालमा मध्यम उमेर २५ वर्ष रहेको छ र बेरोजगारी २०% भन्दा माथि छ ।प्रतिव्यक्ति जीडीपी भारतको आधाभन्दा कम हुँदा युवाहरू केवल युट्युब बन्द भएकै कारण सडकमा उत्रिए भन्ने विश्वास गर्नु सरासर गलत हो । सामाजिक सञ्जाल बन्दी सरकारले आफैंलाई हानेको अन्तिम गोली हो, तर संकट गहिरो छ । १७ वर्षको गणतन्त्रको इतिहासमै यो सबैभन्दा गम्भीर संकट हो ।
प्रदर्शनकारीहरूले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई घृणा प्रकट गरेका छन् । यसअघि राजतन्त्र फर्काउन माग गर्ने नारासमेत देखिएका थिए । उता भारतीय भाजपा नजिकका ब्लगरहरूले खुला समर्थन देखाएका छन् ।
निकोलाई स्टारिकोभ, राजनीतिक विश्लेषक-
नेपालको ‘मैदान’ बुझ्न नक्सा हेर्नुपर्छ । कारण भनिएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध दुई वर्षअघि नै कानुन बनेको हो । नेपाल भारत–चीनबीच पर्छ । हालै मात्र दिल्ली र बेइजिङ नजिकिएका थिए र अचानक नेपालमा हिंसा सुरु भएको छ । युवाहरू अगाडि देखिन्छन् र नारामा भ्रष्टाचारविरुद्ध भनिएको छ – यो कुनै उस्तादको कामजस्तो देखिन्छ ।
अलेक्सी माकार्किन, राजनीतिक विश्लेषक-
घटनालाई ‘जेनरेशन जेड क्रान्ति’ भनिएको छ । इन्टरनेट युगमा जन्मिएका युवाहरूलाई अनलाइन जीवन प्राकृतिक लाग्छ । नेपाल युवायुक्त देश हो, जनसंख्या २०११ को २६.५ मिलियनबाट ३१ मिलियन नाघिसकेको छ । उनीहरूलाई पुराना दल– कांग्रेस, माओवादी, एमाले सबै उस्तै भ्रष्ट र अक्षम लाग्छ । २०२२ को निर्वाचनमा ती दलहरूको सिट घट्यो, नयाँ दल रवी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो । काठमाडौंमा र्यापर–इन्जिनियर बालेन शाह मेयर भए । उनले पारदर्शिता र कडा कार्यान्वयन देखाए, जसले युवामा लोकप्रियता बढायो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर ५ मा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरे जसले ठूला दङ्गा भड्कायो । सेनाले सरकारलाई साथ दिएन । बालेनले युवालाई समर्थन गरे, रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकालियो । अब आन्दोलनले बालेनलाई सत्तामा ल्याउन माग गरिरहेको छ । पुरानो नेतृत्वको विश्वास गुमेको छ र ‘बलियो हात’ को माग बढ्न सक्छ।
आन्द्रेई कोर्तुनोभ, भाल्दाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लब-
सामाजिक सञ्जाल बन्दी तत्कालीन ट्रिगर हो । सरकारले बल प्रयोग गर्यो, जसले आन्दोलनलाई अझै कट्टर बनायो । सुरुमा सानो मागले सुरु भएको आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानताविरुद्धको विद्रोहमा रूपान्तरित भयो । प्रतिपक्षसमेत आक्रोशको निसाना भयो । बाह्य शक्तिले असन्तोष भड्काउन खोजेको हुनसक्छ, तर नेपालभित्रकै अवस्था नाजुक थिए।
ओल्गा खारिना, एचएसई विश्वविद्यालय
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध मात्र कारण थिएन । युवाहरू पहिले नै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको अभावप्रति आक्रोशित थिए । अनलाइनमै असन्तोष व्यक्त गरिरहेका थिए । प्रतिबन्धले यसलाई सडकमा ल्यायो । पश्चिमी कम्पनीहरूले पनि स्वतन्त्रता र अधिकारको नाममा आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिएको हुनसक्छ । सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लिए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । नेताविहीन आन्दोलनले अझै अस्थिरता बढाएको छ।
किरिल कोत्कोभ, एशिया विज्ञ-
नेपालमा सामाजिक–आर्थिक विरोधाभासको प्रेशर कुकर फुटेको हो। सामाजिक सञ्जाल बन्दी केवल आगो हो । अबका क्रान्तिहरू इन्टरनेट–आधारित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । तर यो आन्दोलनको स्वरूप के हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन। नयाँ सरकार बनेको छैन, नेतृत्व कस्तो आउनेछ भन्ने खुलेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम आरटीमा प्रकाशित लेखको अनुवाद
