डडेल्धुरा : आलिताल गाउँपालिकामा पछिल्ला दिनहरूमा शिवको मूर्ति स्थापना र श्रमदानसम्बन्धी गतिविधि बारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस भइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केही तथ्य स्पष्ट पारेका छन्।
अध्यक्षका अनुसार, आलिताल जस्तो धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको ताल क्षेत्रमा मूर्ति राख्ने जस्तो विषयमा सरोकारवाला सबै पक्षको पूर्व–समन्वय र सुझाव आवश्यक हुन्छ। धार्मिक कार्य जस्तो पवित्र काममा स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा, सरोकारवाला संस्था, स्थानीय सरकार सबैको सहमति अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
“श्रावण २४ गते बिहान मात्र अन्य स्रोतबाट जानकारी पाएपछि, मैले महेन्द्र पुन मगर र हरिलाल थापा दुवैलाई बोलाएर गाउँपालिकामा छलफल गराएको थिएँ। त्यस क्रममा सरोकारवालासँग समन्वय गरी मात्र कार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो,” अध्यक्षले भने।
उनका अनुसार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित काम गर्दा सरकारका नीति–नियम र पुरातत्त्व विभागका मापदण्डको पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो कार्य अघि बढाउँदा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनु, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य संरक्षण गर्नु र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने अध्यक्षको भनाइ छ।
छलफलमा महेन्द्र पुन मगर स्वयंले पनि पालिकासँग सूचना आदान–प्रदान गर्ने र तथ्यगत आधारमा मात्र टिप्पणी गर्ने सहमति जनाएको अध्यक्षको दाबी छ। तर, भोलिपल्ट पुन मगरले सामाजिक सञ्जालमा ‘मूर्ति राख्न नदिएको’ र ‘ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको’ भनी भ्रामक प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ।
अध्यक्षले स्पष्ट पारे, “पालिकाले कहिल्यै मूर्ति राख्न नदिने निर्णय गरेको छैन, बरु सरोकारवाला र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र अघि बढ्न भनिएको हो। यही अनुसार २८ गते आलितालमै उपस्थित भएर पुनः छलफल पनि भइसकेको छ।”
उनले पुन मगरलाई सुझाव दिँदै भने, “तथ्यविहीन विरोध र भ्रम फैलाउने कार्य आफैंमा निन्दनीय हो। श्रम र कला देखाउने हो भने पालिकासहितको सहमतिमा प्राथमिकताका आधारमा योजना अघि बढाउनुपर्छ।” अध्यक्षका अनुसार, हाल आलितालमा डुङ्गाको आवश्यकता र पार्क निर्माण प्राथमिकतामा रहेको छ, जसका लागि यस आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैयाँको बजेट छुट्टाइएको छ।
“निस्वार्थ भावनाले काम गरेमा गाउँपालिका उनका सीप र योगदानको सम्मान गर्नेछ,” अध्यक्षले भने। तर, उनले श्रमदान वा मूर्ति स्थापना जस्ता विषयलाई राजनीतिक रंग दिनु र कपटपूर्ण तरिकाले प्रचार गर्नु घृणित कार्य भएको टिप्पणी गरे।
अध्यक्षले अन्त्यमा जोड दिए, “लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ, तर त्यसको नाममा अराजकता, भ्रम फैलाउने र अरुको बदनाम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। धार्मिक कार्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता, सरकारी नियमको पालना र कानुनी प्रक्रिया पूर्ण गर्नुपर्छ।”
